गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरू झण्डै ६ महिना लामो अनुसन्धान एवं जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
बिज्ञापन
असोज ५ मा सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जानेगरी भएको घटनाबारे १५० जना भन्दा धेरै सरकारी अधिकारीहरू र आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग बयान लिएको थियो । जेनजी आन्दोलन हुँदा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रजिअ छविलाल रिजाल थिए ।
बिज्ञापन
झण्डै ६ महिना लामो समय लगाएर तयार पारिएको सो प्रतिवेदन झण्डै १० हजारसम्म पानाको रहेको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवदेन आंशिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्। प्रतिवेदनको सबै विवरण सुरक्षा र अन्य कारणले सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड चाँही सार्वजनिक गर्ने जनाएकी छिन् । उनले भनिन दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौं। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको रहन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब पनि छ।
बिज्ञापन
कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो।
